हालात की सकारात्मक तस्वीर पेश करने वाली अपनी ही कहानी पर यकीन कर रहे भाजपा नेताओं के विपरीत, अपने कई कार्यकर्ताओं को कोविड महामारी में गंवा चुका आरएसएस जो जमीनी हकीकत सामने ला रहा है वह कहीं ज्यादा सकते में डालने वाली है .
न्यायपालिका का चाबुक चले बगैर कार्यपालिका और नौकरशाही गंभीर समस्याओं के मामले में भी सक्रिय नहीं होती है और इस वजह से निरीह जनता को तमाम परेशानियों से रूबरू होना पड़ता है.
सवाल यह है कि इतनी महत्वपूर्ण, विशाल पैमाने वाली परियोजना को, जो गोपनीयता के पर्दे में छिपी है और जिसे जनता की नज़रों से दूर रखा गया है उसे क्या महामारी के बीच लागू किया जाना चाहिए जबकि एक-एक रुपया देश की मेडिकल सुविधाओं को बेहतर बनाने पर खर्च किया जाना चाहिए?
उत्तर प्रदेश और बिहार में कोविड त्रासदी की मूल वजह राजनीति व अर्थनीति में छिपी है. राजनीतिक सत्ता, और आर्थिक व सामाजिक संकेतकों के मामलों में जो क्षेत्रीय असंतुलन है वह गंभीर संकट का कारण है.
रंगमंच सजा हुआ है, किनारे पर कुछ विदुषक भी खड़े हैं, आईटी सेल ने उन्हे स्क्रिप्ट थमा दी है जिस पर लिखा है- सरकार को कोसने से क्या होगा जब समाज ही भ्रष्ट है, जो अपने सगे को गंगा में फेंक रहा है.
उत्तराखंड में गंगा किनारे आकार ले रहे ऑल वेदर रोड पर कई जगह सेल्फी प्वाइंट बनाए गए हैं. ताकि गंगा पर पर्यटन बढ़ाया जा सके. तीर्थाटन से पर्यटन की ओर जाती नीतियां गंगा के हर प्रमुख स्थल पर नजर आती है.
आलाकमान वाली संस्कृति और शीर्ष नेतृत्व के पूर्वाग्रहों ने हिमंता बिस्वा सरमा को 2015 में कांग्रेस से अलग होने पर मजबूर किया था. विडंबना यह है कि अब भाजपा में इसी संस्कृति ने उन्हें असम की ऊंची गद्दी पर बैठा दिया है.
अगर कोविड हमारे समय की सबसे बड़ी मानवीय त्रासदि है, तो पत्रकारों को उसे दिखाना होगा, बताना होगा, लिखना होगा. पत्रकारिता में कोई राष्ट्रवाद शामिल नहीं होता.
मोदी सरकार को, जो लापता जैसी लगती है और जिसकी आवाज़ केवल सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्टों में ही सुनाई देती है, व्यवस्था को अपने नियंत्रण में लेकर ऐसे कदम उठाने चाहिए कि कोविड की तीसरी लहर के रूप में आशंकित जो बड़ी त्रासदी देश को दहशत में डाले हुए है उसे रोका जा सके
अवामी लीग को अभी इस सवाल का जवाब नहीं चाहिए कि हसीना के बाद कौन होगा या यह बहस कि हसीना को बांग्लादेश लौटना चाहिए या नहीं, बल्कि ज़मीन पर नया नेतृत्व चाहिए.
