हार्वर्ड और एमआइटी द्वारा स्थापित एड-एक्स कोर्स उपलब्ध कराने के लिए मोदी सरकार से कर रही बातचीत. ये भारत के अपने 'मूक' प्लेटफॉर्म 'स्वयं' पर उपलब्ध होंगे.
कई जिलों के निवासी सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में एनआरसी तैयार करने के काम से संतुष्ट हैं, उन्हें लगता है कि इससे अवैध प्रवासियों की पहचान में मदद मिलेगी.
ऑफसेट इंडिया सॉल्यूशंस को मई में कारण बताओ नोटिस जारी करने के बाद अब 6 महीने का बैन झेलना होगा. कंपनी की जांच सीबीआई पिलैटस एयरक्राफ्ट समझौते में कर रही है.
सबसे ज़्यादा मतदान किशनगंज ज़िले में दर्ज हुआ, जहां 76.26 प्रतिशत वोट पड़े. इसके बाद कटिहार में 75.23 प्रतिशत, पूर्णिया में 73.79 प्रतिशत, सुपौल में 70.69 प्रतिशत, पूर्वी चंपारण में 69.02 प्रतिशत और बांका में 68.91 प्रतिशत मतदान हुआ.
