जो भी सच में सच्चाई जानना चाहता है, वह आसानी से उन कई घटनाओं को देख सकता है—कश्मीर से लेकर लखनऊ तक, जहां भारतीय मुसलमान आतंकवादी हमलों के खिलाफ सबसे आगे खड़े होकर आवाज़ उठाते रहे हैं.
हाई कोर्ट पैनल के लिए 2025 के नोटिफिकेशन के डेटा से पता चलता है कि केंद्र सरकार के वकीलों में महिलाओं की संख्या मुश्किल से पांचवां हिस्सा है. 2023 के राज्यसभा के जवाब से यह कन्फर्म होता है कि यह कोई नई समस्या नहीं है.
