केंद्र सरकार ने पिछले हफ्ते तीन पर्यावरण कानूनों के तहत उनके उल्लंघन को अपराध से मुक्त करने की कोशिश करते हुए परामर्श पत्र जारी किए हैं. इस बारे में विशेषज्ञों का कहना है कि 'आपराधिक दायित्व' वाले प्रावधान अभी तक इन उल्लंघनों को रोकने में प्रभावी नहीं रहे है.
नयी दिल्ली, सात जुलाई (भाषा) प्रतिभूति अपीलीय न्यायाधिकरण (सैट) ने एस्सार स्टील इंडिया लिमिटेड (अब आर्सेलरमित्तल निप्पन स्टील इंडिया लिमिटेड) के खिलाफ सेबी के...
मद्रास हाई कोर्ट ने तमिलनाडु में ‘ऑर्डरली सिस्टम’ खत्म करने के आदेश का सख्ती से पालन करने को कहा. इस औपनिवेशिक व्यवस्था को खत्म करने में दक्षिणी राज्य सामाजिक सुधार के अग्रदूत बन रहे हैं.
