महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने उच्च सदन को एक प्रश्न के लिखित उत्तर में बताया कि चालू वित्त वर्ष में 17 सितंबर तक बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के विज्ञापन पर 96.71 करोड़ रुपये खर्च किए गए.
अकादमी कलेंडर पहले ही जारी कर देने पर गंभीर रूख अपनाते हुये पीठ ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से इस बारे में बृहस्पतिवार तक स्पष्टीकरण मांगा और इसे रिकार्ड में लाने का निर्देश दिया.
सरकार के एक अधिकारी ने कहा कि राष्ट्रीय राजधानी में कोविड-19 के बढ़ते मामलों से निपटने के लिए निजी अस्पतालों में आईसीयू बिस्तर आरक्षित रखना अत्यंत महत्वपूर्ण है.
सुप्रीम कोर्ट के समक्ष दायर हलफनामे में डीजीसीए ने कहा कि 24 मई तक के, लॉकडाउन से पहले बुक किए गए टिकटों के मामले में भी क्रेडिट शेल और इंसेंटिव स्कीम के तहत रिफंड किया जाएगा.
पीठ ने इसके साथ ही राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निपटान आयोग के आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी और मामले को अंतिम रूप से निस्तारण के लिये 4 सप्ताह बाद सूचीबद्ध करने का आदेश दिया है.
राजकोट में कोविड के बढ़ते मामलों के अलावा 'मानसिक रूप से अस्थिर' रोगी से डील करने के मामले में सिविल अस्पताल विवादों से निपट रहा है और एक शव को छोड़ने के बाद वापस क्यों बुलाया गया.
यूजीसी ने अपने एकेडमिक कैलेंडर में फिर संशोधन किया है. पढ़ाई का जो समय बर्बाद हुआ है उसकी भरपाई के लिए उसने कॉलेजों से 2022 तक गर्मी या सर्दी के अवकाश के बिना हफ्ते में छह दिन कक्षाएं चलाने को कहा है.
राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (रांकापा) की फौजिया खान ने सरकार से जानना चाहा था कि वर्ष 2015 से आज की तारीख तक प्रधानमंत्री ने कितने देशों का दौरा किया और इन दौरों पर कुल कितना व्यय हुआ.
