कई जिलों के निवासी सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में एनआरसी तैयार करने के काम से संतुष्ट हैं, उन्हें लगता है कि इससे अवैध प्रवासियों की पहचान में मदद मिलेगी.
ऑफसेट इंडिया सॉल्यूशंस को मई में कारण बताओ नोटिस जारी करने के बाद अब 6 महीने का बैन झेलना होगा. कंपनी की जांच सीबीआई पिलैटस एयरक्राफ्ट समझौते में कर रही है.
1967 से, इज़राइल इस इलाके में सैन्य रूप से हावी रहा है, लेकिन इससे इज़राइली लोग सुरक्षित नहीं हो सके, जैसा कि अक्टूबर 2023 में हमास के हमलों में देखने को मिला.