कई जिलों के निवासी सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में एनआरसी तैयार करने के काम से संतुष्ट हैं, उन्हें लगता है कि इससे अवैध प्रवासियों की पहचान में मदद मिलेगी.
ऑफसेट इंडिया सॉल्यूशंस को मई में कारण बताओ नोटिस जारी करने के बाद अब 6 महीने का बैन झेलना होगा. कंपनी की जांच सीबीआई पिलैटस एयरक्राफ्ट समझौते में कर रही है.
मणिपुर को पांचवीं या छठी अनुसूची के अंतर्गत लाने की मांग में दम है, लाभकारी खेती को आगे बढ़ाने के लिए वित्तीय तथा तकनीकी सहायता उपलब्ध कराई जाए ताकि बाज़ार के अनुकूल कृषि उपजों, सघन वृक्ष रोपण, और लघु सिंचाई को बढ़ावा मिले.
