scorecardresearch
गुरूवार, 15 मई, 2025
होमदेश

देश

आईआईटी बॉम्बे खाद्य जातिवाद फ़ैलाने के मामले में एक नया नाम

ब्राह्मणवादी भोज प्रथायें, आईआईटी बॉम्बे हाल ही में जिसके आरोपण का गवाह बना, पूरे भारत के महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों के लिए नई नहीं है. मेरे सबसे प्रिय...

2019 में शुरू हो जाएगा अहमदाबाद-मुंबई बुलेट ट्रेन का निर्माण – परियोजना प्रमुख

बुलेट ट्रेन के निर्माण और संचालन के लिए स्थापित की गयी कंपनी के प्रबंध निदेशक अचल खरे कहते हैं कि इस साल भूमि अधिग्रहण...

जानें कैसे काम करती है सुप्रीम कोर्ट विवादों का केंद्र – उसकी रजिस्ट्री

चार असंतुष्ट जजों का कहना है कि मुख्य न्यायाधीश बेशक रोस्टर के मालिक हैं, लेकिन अपनी "पसंद की पीठों" को "चुनिंदा मामले सौंप कर" वे प्रोटोकॉल तोड़ रहे हैं.

इंग्लिश-विंग्लिश अब दिक्कत नहीं- स्मार्टफोन व गूगल बदल रहे आम भारतियों की दुनिया

कम बजट में आनेवाले स्मार्टफोन और इनके एप्स, जो गैर-अंग्रेजी भाषी उपभोक्ताओं का ख्याल रखते हैं, सूचना तक पहुंचने के तरीके बदल रहे हैं.

जल्द ही भारत में आ रही है आनलाइन शिक्षा कंपनी एड-एक्स

हार्वर्ड और एमआइटी द्वारा स्थापित एड-एक्स कोर्स उपलब्ध कराने के लिए मोदी सरकार से कर रही बातचीत. ये भारत के अपने 'मूक' प्लेटफॉर्म 'स्वयं' पर उपलब्ध होंगे.

क्या न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा हैं चार जजों के गुस्से की असली वजह?

न्यायमूर्ति जस्टिस जे चेलमेश्वर, रंजन गोगोइ, मदन बी. लोकुर और कुरियन जोसफ ने मुख्य न्यायाधीश पर लगाया भेदभाव बरतने का आरोप.

आखिर क्या है अमित शाह के 20 किलो वजन कम होने का रहस्य?

सूत्र बताते हैं कि भाजपा अध्यक्ष अपनी पार्टी के सहयोगियों को अपनी तरह सख्त दिनचर्या अपनाने को कह रहे हैं, हालांकि अधिकांश इसमें सफल नहीं हो पा रहे.

राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (एनआरसी) में संशोधन से संतुष्ट हैं असम के लोग

कई जिलों के निवासी सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में एनआरसी तैयार करने के काम से संतुष्ट हैं, उन्हें लगता है कि इससे अवैध प्रवासियों की पहचान में मदद मिलेगी.

प्रधानमंत्री की झुंझलाहट के बाद नमो एप ग्रुप पर अभिनन्दन और शुभकामनाओं की बाढ़

प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी पार्टी के सांसदों पर दिखायी थी झुंझलाहट कि वे मुख्य नीतिगत फैसलों और संदेशों पर नमो एप ग्रुप पर प्रतिक्रिया नहीं देते.

भगोड़े आर्म्स डीलर संजय भंडारी की कंपनी के साथ सभी समझौते रद्द

ऑफसेट इंडिया सॉल्यूशंस को मई में कारण बताओ नोटिस जारी करने के बाद अब 6 महीने का बैन झेलना होगा. कंपनी की जांच सीबीआई पिलैटस एयरक्राफ्ट समझौते में कर रही है.

मत-विमत

‘मेक इन इंडिया’ बनी स्टार्टअप कंपनियों की कब्र

मानकों के पालन को सरल बनाएं. नियमन संबंधी अड़चनों को दुरुस्त करें. उधार देने में समानता बरती जाए और उस प्रक्रिया को पारदर्शी बनाया जाए. ऐसी संस्कृति बनाई जाए जो उद्यम का सम्मान करती हो.

वीडियो

राजनीति

देश

अमित शाह ने एम्स जाकर नक्सलियों के साथ मुठभेड़ में घायल हुए पांच सुरक्षा बलों से मुलाकात की

नयी दिल्ली, 15 मई (भाषा) केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बृहस्पतिवार को यहां अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) का दौरा किया और छत्तीसगढ़...

लास्ट लाफ

सुप्रीम कोर्ट का सही फैसला और बिलकिस बानो की जीत

दिप्रिंट के संपादकों द्वारा चुने गए दिन के सर्वश्रेष्ठ कार्टून.