एक अभूतपूर्व कदम उठाते हुए शीर्ष न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति जे चेलमेश्वर, न्यायमूर्ति रंजन गोगोई, न्यायमूर्ति एम बी लोकुर और न्यायमूर्ति कुरियन जोसफ ने मीडिया के सामने आकर सरकार आलोचना की थी.
सीएजेआई ने कहा इसमें कोई संदेह नहीं है कि आपराधिक न्याय प्रणाली को अपनी स्थिति और लापरवाही के प्रति अपने दृष्टिकोण और रवैये पर पुनर्विचार करना चाहिए और अंतिम समय तक अपराध का निपटारा कानून के तहत ही करना चाहिए.
रक्षामंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, 'भारत की अतिरिक्त क्षेत्रीय महत्वाकांक्षाएं नहीं रही हैं. वह अपने पड़ोसी के साथ मैत्रीपूर्ण संबंधों में यकीन रखता है लेकिन हमें पाकिस्तान जैसे पड़ोसी से निपटने के लिए तैयार रहना होगा.'
केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा जघन्य तथा अन्य अपराधों के लिए हमारे यहां 704 फास्ट ट्रैक अदालतें पहले ही हैं. पोक्सो और बलात्कार से जुड़े अपराधों के लिए 1123 विशेष फास्ट ट्रैक अदालत स्थापित करने की प्रक्रिया में हैं
उन्नाव मामले में यूपी सीएम योगी ने कहा कि इस मामले को जल्द फास्ट ट्रेक कोर्ट में ले जाएंगे. वहीं पीड़िता के परिवार वालों ने पांचों आरोपियों को फांसी देने की मांग की है.
1976 तक तो लोकसभा, राज्यसभा और राज्यों की विधानसभाओं की सीटों की संख्या इस तरह तय की जाती रही ताकि आबादी के प्रतिनिधित्व का समान अनुपात बना रहे, लेकिन 42वें संविधान संशोधन ने सीटों की संख्या 2001 की जनगणना के आधार पर स्थिर कर दी.
