कई जिलों के निवासी सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में एनआरसी तैयार करने के काम से संतुष्ट हैं, उन्हें लगता है कि इससे अवैध प्रवासियों की पहचान में मदद मिलेगी.
ऑफसेट इंडिया सॉल्यूशंस को मई में कारण बताओ नोटिस जारी करने के बाद अब 6 महीने का बैन झेलना होगा. कंपनी की जांच सीबीआई पिलैटस एयरक्राफ्ट समझौते में कर रही है.
तिरुवनंतपुरम/मदुरै/कोच्चि, चार अप्रैल (भाषा) गंभीर धोखाधड़ी जांच कार्यालय (एसएफआईओ) द्वारा केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन की बेटी को ‘‘अवैध भुगतान’’ घोटाले में नामजद किए...
