पूर्व वित्तमंत्री अरुण जेटली, अमित शाह, सुषमा स्वराज और राजनाथ सिंह ने फरवरी में मुलाकात की थी और तय किया गया था कि लोकसभा के चुनाव से पहले धारा 370 को हटा दिया जायेगा.
रक्षा और सुरक्षा एजेंसियो ने नरेंद्र मोदी सरकार के आर्टिकल 370 को रद्द करने और जम्मू-कश्मीर राज्य को दो केंद्र शासित प्रदेशों के रूप में बांटने के इस प्रस्ताव का स्वागत किया है.
अभी तक देश में कुल 29 राज्य है, लेकिन जम्मू और कश्मीर और लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा मिलना के बाद से देशभर में 28 राज्य और 9 केद्र शासित प्रदेश हो जाएगे.
