अपील में पश्चिम बंगाल सरकार से राज्य में कानून व्यवस्था सुनिश्चित करने को भी कहा गया है. ये भी मांग की गई है कि पत्रकारों को हमले के डर का सामना मत करना पड़े.
एक अखबार की रिपोर्ट ने दावा किया कि जस्टिस आर.एफ. नरीमन एंड डी.वाई चंद्रचूड़ ने पैनल से कहा था कि वह कार्यवाही को जारी न रखे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा, 'यह पूरी तरह से गलत है.'
आईएएस अधिकारी जगमोहन सिंह राजू ने आरोप लगाया है कि प्रधानमंत्री के अतिरिक्त प्रधान सचिव पी.के. मिश्रा के भेदभाव के कारण वह अपने 1985 बैच के अधिकारियों से दो पद नीचे रह गए हैं.
धारा 40 के तहत, वक्फ बोर्ड के पास यह निर्धारित करने के लिए स्वप्रेरणा से जांच शुरू करने का अधिकार है कि कोई संपत्ति वक्फ है या नहीं — यह एक अनूठी शक्ति है.
