केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गुरुवार को कहा कि अनुच्छेद 370 और अनुच्छेद 35ए जम्मू कश्मीर में आतंकवाद का प्रवेशद्वार थे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे रद्द कर उस रास्ते को बंद कर दिया है.
जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन कानून, 2019 के अनुसार दोनों केंद्र शासित प्रदेशों के लिए नियुक्ति का दिन 31 अक्टूबर होगा और ये केंद्र शासित प्रदेश आधी रात (बुधवार-गुरुवार) को अस्तित्व में आएंगे.
कांग्रेस का आरोप है कि उत्तर प्रदेश में हत्या, आतंक, लूट, डकैती, बलात्कार जैसी जघन्य घटनाएं जहां चरम पर हैं, वहीं प्रदेश की कानून-व्यवस्था बुरी तरह चरमरा गई है.
पहलू की अप्रैल 2017 में कथित गौ रक्षकों ने हत्या कर दी थी. कोर्ट ने कहा- ऐसा कोई सबूत नहीं है जो रेखांकित करता हो कि गायों को वध के लिए ले जाया जा रहा था.
अनुच्छेद 370 भारत का आंतरिक मामला है. सांसदों ने कहा कि हमारी चिंता का विषय आतंकवाद है जो दुनियाभर में परेशानी का सबब है और इस लड़ाई में हमें भारत के साथ खड़ा होना चाहिए.
