भीमा कोरेगांव दंगा मामले को अचानक एनआईए द्वारा अपने हाथ में लेना भाजपा की साजिश की पुष्टि करता है. एनआईए को इस मामले की जांच हाथ में लेने के लिए दो साल का वक्त क्यों लगा?
अदालत ने इस बहस के बाद कहा कि आगे किसी दिशा-निर्देश की आवश्यकता नहीं. अदालत ने दोषी के वकील की वह याचिका खारिज कर दी जिसमें कहा गया था कि तिहाड़ जेल दस्तावेज नहीं सौंप रही है.
दक्षिण और मध्य एशिया राज्यों की डिप्टी एसिसटेंट सेक्रेटरी एलिस वेल्स ने कहा कि कश्मीर में इंटरनेट सेवा की आंशिक वापसी के उठाए गए कदम से खुश हूं. हम सरकार से आग्रह करते हैं कि जिन राजनेताओं को हिरासत में लिया गया है उन्हें भी रिहा करें.
जीवन बीमा परिषद ने दिये बजट पूर्व ज्ञापन में व्यक्तिगत आयकर में बीमा के लिये अलग से कटौती प्रावधान किये जाने अथवा मौजूदा डेढ लाख रुपये तक की सीमा में बीमा पॉलिसी प्रीमियम पर मिलने वाली छूट का हिस्सा बढ़ाने की मांग की है.
नागरिकता संशोधन अधिनियम के विरोध में किए जा रहे कथित प्रदर्शनों की आड़ में जो हिंसा देश भर में हो रही है, वह अब असहनीय बनती जा रहा है. इसलिए जरूरी हो गया है कि देशभर में जनजागृति अभियान चलाया जाए.
दिप्रिंट को मिली जानकारी के मुताबिक पाॅलिटिकल सांइस की ओर से बने प्रपोजल में सीएए की पढ़ाई को चाॅइस बेस्ड सब्जेक्ट में शामिल करने की बात कही गई है. जिसे चाॅइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम (सीबीसीएस) के तहत लागू किया जा सकता है.
