संसद में आज महालेखा परीक्षक की राफेल विमान खरीद की रिपोर्ट पेश की गई. रिपोर्ट में कहा गया कि लड़ाकू विमान की खरीद में एनडीए का सौदा यूपीए से सस्ता बताया है.
पिछले साल 7 फरवरी को वित्त मंत्रालय के अनुमोदन से '41-खुफिया सेवा व्यय' के तहत प्रावधान को बढ़ाने के लिए 1.25 करोड़ रुपये के पुनर्विनियोजन के आदेश जारी किए.