दक्षिणपंथी पक्ष के मुताबिक अंग्रेज़ी विभाग द्वारा ही तैयार किए गए पाठ्यक्रम में बताया गया कि भगवान विष्णु, शिव, कार्तिकेय और गणेश एलजीबीटी थे. हालांकि, ऐसे आरोपों को अंग्रेज़ी विभाग ने सिरे से ख़ारिज किया है.
अतिरिक्त मुख्य सचिव (राजस्व विभाग) की अगुआई वाले पैनल को यह जांच करनी थी कि कैसे तीन गांवों- उभा, सपाई और मूर्तिया में ग्राम सभा की जमीन एक समिति के नाम कर दी गई थी.
बिल संशोधन पर हो रहे विरोध पर सरकार का कहना है कि आरटीआई को कमज़ोर करने का सवाल ही पैदा नहीं होता और इस संशोधन के जरिए वो सिर्फ आरटीआई कानून में मौजूदा ख़ामियों को दूर कर रही है.
