न्यायमूर्ति एस. के. कॉल और न्यायमूर्ति ऋषिकेश रॉय की पीठ ने कहा कि पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती को पार्टी की बैठकों में हिस्सा लेने के लिए अधिकारियों से अनुरोध करना चाहि
एक्सपर्ट्स का कहना है कि पराली जलाने से पहले लॉकडाउन ने प्रदूषकों में कमी कर दी है. इसलिए एक्यूआई के पिछले साल से कम रहने की संभावना है. लेकिन फिर भी, इसमें उछाल की अपेक्षा है.
एमनेस्टी ने आज बयान जारी कर आरोप लगाया है कि 10 सितंबर 2020 को भारत सरकार ने संस्था के सभी अकाउंट को फ्रीज कर दिया है. इसके बाद उसे अपने अधिकतर स्टाफ को निकालना पड़ा है और भारत में चल रहे सभी प्रोजेक्ट और शोध कार्यों पर भी रोक लगा दी है.
महिलाओं के बारे में कथित अपमानजनक वीडियो के मामले में यहां एक यूट्यूबर को मलयाली कलाकार भाग्यलक्ष्मी समेत अनेक सामाजिक कार्यकर्ताओं की नाराजगी का सामना करना पड़ा.
सामाजिक दूरी का पालन नहीं करने पर शहर के 11 जिलों में 1,100 लोगों को पकड़ा गया और सार्वजनिक स्थानों पर थूकने के लिए पांच सौ लोगों पर जुर्माना लगाया गया.
सरकार ने कहा कि कोविड-19 महामारी के बीच सुरक्षित यात्रा के लिए सीमित संख्या में श्रद्धालुओं को मंदिर में जाने की अनुमति दी जाएगी और उन्हें पहले ऑनलाइन पंजीकरण कराना होगा.
मुख्य न्यायाधीश डीएन पटेल और न्यायमूर्ति प्रतीक जालान की पीठ ने आवास मंत्रालय से यह भी कहा कि उम्मीद है कि सरकार अवैध रूप से कब्जाए आवासों को खाली कराएगी और भुगतान वसूल करेगी.
छात्रों ने कहा कि केआईआईटी यूनिवर्सिटी द्वारा उन्हें बेदखल करने के आदेश के बाद उन्हें नेपाल लौटने के लिए उधार लेना पड़ा, जिसके कारण नेपाल के प्रधानमंत्री ने दो सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल को भुवनेश्वर भेजा.