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पीएम ने बुंदेलखंड के महोबा में विकास परियोजनाओं के उद्घाटन के दौरान कांग्रेस और सपा की सरकार पर निशाना साधा.

सिसोदिया ने कहा कि केजरीवाल सरकार ने कोविड-19 के दौरान भी दिल्ली में मुद्रास्फीति को नियंत्रण में रखने के लिए 'कुशल' प्रबंधन किया और यहां महंगाई दर पांच महानगरों में सबसे कम रही

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तीन विवादास्पद कृषि कानूनों पर आखिरकार अपनी सरकार के कदम वापस खींच लिये और इन्हें निरस्त करने एवं एमएसपी से जुड़े मुद्दों पर विचार करने के लिए समिति बनाने की शुक्रवार को घोषणा की.

इन तीन कानूनों ने यह चिंता पैदा की कि इससे चुनिंदा फैसलों पर सरकार द्वारा दी गई न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) की गारंटी खत्म हो जाएगी और किसान बड़े उद्योगपतियों की दया पर छोड़ दिए जाएंगे.

केंद्र सरकार के तीन कृषि कानूनों को निरस्त करने के फैसले की घोषणा करने के बाद राष्ट्र के नाम अपने संबोधन में प्रधानमंत्री ने कहा कि कृषि क्षेत्र के लिए सरकार ने एक और महत्वपूर्ण फैसला किया है.

एसकेएम ने एक बयान में कहा, ‘संयुक्त किसान मोर्चा इस फैसले का स्वागत करता है. हम संसदीय प्रक्रिया के माध्यम से इस घोषणा के क्रियान्वयन की प्रतीक्षा करेंगे.’

फिलहाल 70% से अधिक छात्र सरकारी स्कूलों में नामांकित हैं, और लगभग 40% छात्र प्राइवेट ट्यूशन (निजी शिक्षकों से पढ़ना) में भी भाग लेते हैं. विशेषज्ञ मानते हैं कि इस बात का अध्ययन किया जाना चाहिए की क्या ये रुझान महामारी से प्रेरित हैं या अधिक दीर्घकालिक रुख की और इशारा करते हैं.

किसानों का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि अपने पांच दशक के सार्वजनिक जीवन में किसानों की समस्याओं को मैंने बहुत करीब से देखा है इसलिए साल 2014 में जब मुझे प्रधानमंत्री के रूप में सेवा अवसर दिया तो हमने कृषि विभाग से किसान कल्याण को सर्वोच्च प्राथमिकता देने को कहा.

केंद्र सरकार ने देश में दो इंडस्ट्रियल कॉरीडोर स्थापित करने का फैसला किया है- एक तमिलनाडु में और दूसरा उत्तर प्रदेश में. उत्तर प्रदेश डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरीडोर के आगरा, अलीगढ़, झांसी, चित्रकूट, लखनऊ और कानपुर में नोड्स हैं.

मारे गए चार लोगों में से तीन के परिवार के सदस्यों द्वारा किए जा रहे प्रदर्शनों के बीच मजिस्ट्रेट जांच के आदेश दिए गए हैं. उनका दावा है कि मृतक बेगुनाह थे.