अपील में पश्चिम बंगाल सरकार से राज्य में कानून व्यवस्था सुनिश्चित करने को भी कहा गया है. ये भी मांग की गई है कि पत्रकारों को हमले के डर का सामना मत करना पड़े.
एक अखबार की रिपोर्ट ने दावा किया कि जस्टिस आर.एफ. नरीमन एंड डी.वाई चंद्रचूड़ ने पैनल से कहा था कि वह कार्यवाही को जारी न रखे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा, 'यह पूरी तरह से गलत है.'
आईएएस अधिकारी जगमोहन सिंह राजू ने आरोप लगाया है कि प्रधानमंत्री के अतिरिक्त प्रधान सचिव पी.के. मिश्रा के भेदभाव के कारण वह अपने 1985 बैच के अधिकारियों से दो पद नीचे रह गए हैं.
इसके कारण एक ऐसी व्यवस्था आकार लेती है जिसमें आम नागरिक हाशिये पर धकेल दिया जाता है, जबकि कॉर्पोरेट घराने अपनी मनमर्ज़ी चलाते हैं और समतामूलक संवाद या सच्ची सार्वजनिक जवाबदेही के लिए कम गुंजाइश ही बच पाती है.
