उच्चतम न्यायालय ने कहा कि कार्यबल बनाने का उद्देश्य राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों को वैज्ञानिक दृष्टिकोण से ऑक्सीजन का आवंटन के लिए कार्यप्रणाली तैयार करना है.
महामारी के हालात पर चर्चा के लिए हुई मंत्री समूह की 25वीं बैठक को ऑनलाइन संबोधित करते हुए हर्षवर्धन ने कहा कि कोविड-19 के मामलों में से 1.34 फीसदी आईसीयू में भर्ती हैं, 0.39 फीसदी वेंटिलेटर पर हैं जबकि 3.70 फीसदी मरीज ऑक्सीजन सहायता पर हैं.
चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने बताया कि विदेशों से खरीदे जा रहे ऑक्सीजन सांद्रकों की पहली खेप में रूस से 100 ऑक्सीजन सांद्रक जयपुर पहुंच गए हैं. उन्होंने बताया कि रूस से कुल 1250 सांद्रक मंगाए गए हैं, बाकी 9, 14 और 16 मई को यहां पहुंचेंगे.
मंत्रालय ने बताया है कि क्लिनिकल परीक्षण में सामने आया है कि 2-डीजी दवा अस्पताल में भर्ती मरीजों के तेजी से ठीक होने में मदद करती है, अतिरिक्त ऑक्सीजन पर निर्भरता कम करती है.
केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि अब से मरीज को इस आधार पर एडमिट करने से नहीं मना किया जा सकेगा कि वह जिस शहर से है उसका वैध दस्तावेज नहीं दे पा रहा है, जहां पर अस्पताल स्थित है.
उच्चतम न्यायालय कहा है कि जिन कैदियों को हमारे पूर्व के आदेशों पर पैरोल दी गई थी उन्हें भी महामारी पर लगाम लगाने की कोशिश के तहत फिर से 90 दिनों की अवधि के लिये पैरोल दी जाए.
देशभर में हर दिन सामने आ रहे नए केस पिछले साल की तुलना में 300 फीसदी अधिक है, जिसका सीधा-सा मतलब है कि ये बुनियादी ग्रामीण स्वास्थ्य ढांचे पर दबाव बढ़ाएंगे.
केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने इस संबंध में एक अधिसूचना जारी की है. इसके लिए अस्पताल को मरीज और भुगतान कर्ता के पैन या आधार कार्ड की प्रति और दोनों के बीच संबंध की सूचना रखनी होगी.
एलएंडटी के चेयरमैन एसएन सुब्रमण्यन इस विवाद से बच जाएंगे क्योंकि यह भारत है, जहां हमारा रवैया है 'चलता-है.' पश्चिम में, उन्हें माफी मांगने या इस्तीफा देने के लिए मजबूर किया जाता.
