सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने गुरुवार को वॉलंटियरी व्हीकल स्क्रैपिंग पॉलिसी का ब्योरा घोषित किया जिसके 2018 के सुप्रीम कोर्ट के आदेश से भिन्न होने के कारण अनिश्चितता की स्थिति में बन गई है.
सुप्रीम कोर्ट ने कई दिशा-निर्देश जारी किए हैं जिन्हें अदालतों को महिलाओं के खिलाफ अपराधों से जुड़े मामलों में जमानत आदेश पारित करते समय पालन करना होगा.
बीमा कंपनियों में विदेशी हिस्सेदारी बढ़ाने की वजह बताते हुये उन्होंने कहा कि बीमा कंपनियों पर नकदी का दबाव बढ़ रहा था ऐसे में निवेश सीमा बढ़ने से उनकी बढ़ती पूंजी जरूरतों को पूरा किया जा सकेगा.
इस तरह के पदों पर नियुक्तियों के संबंध में सरकार को सलाह देने की जिम्मेदारी संभालने वाले लोक उद्यम चयन बोर्ड का ही शीर्ष पद छह महीने से अधिक समय से रिक्त पड़ा है.
