नयी दिल्ली, 19 जनवरी (भाषा) राष्ट्रीय कंपनी विधि अपीलीय न्यायाधिकरण (एनसीएलएटी) ने एरिक्सन इंडिया और एरिक्सन इंडिया ग्लोबल सर्विसेज की तरफ से दायर अर्जियों...
ज़िले के शीर्ष पुलिस अधिकारी ‘ज़मीनी हक़ीक़त’ को लोगों तक पहुंचाकर उन्हें बताना चाहते हैं कि नक्सली कैसे विकास में बाधा डाल रहे हैं. वो विचार करते हैं, कॉमिक लिखते हैं और किसी स्थानीय कलाकार से उसे ड्रॉ कराते हैं.
आम धारणा के विपरीत, उत्तराखंड देश में यूसीसी को लागू करने वाला पहला नहीं बल्कि दूसरा राज्य है. इस मामले में पहला राज्य बनने का गौरव गोवा ने हासिल किया है.
