कई जिलों के निवासी सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में एनआरसी तैयार करने के काम से संतुष्ट हैं, उन्हें लगता है कि इससे अवैध प्रवासियों की पहचान में मदद मिलेगी.
ऑफसेट इंडिया सॉल्यूशंस को मई में कारण बताओ नोटिस जारी करने के बाद अब 6 महीने का बैन झेलना होगा. कंपनी की जांच सीबीआई पिलैटस एयरक्राफ्ट समझौते में कर रही है.
अमरावती, 18 अक्टूबर (भाषा) आंध्र प्रदेश में सत्तारूढ़ तेलुगु देशम पार्टी (तेदेपा) नीत राजग सरकार पर निशाना साधते हुए वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के प्रमुख...