हार्वर्ड और एमआइटी द्वारा स्थापित एड-एक्स कोर्स उपलब्ध कराने के लिए मोदी सरकार से कर रही बातचीत. ये भारत के अपने 'मूक' प्लेटफॉर्म 'स्वयं' पर उपलब्ध होंगे.
कई जिलों के निवासी सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में एनआरसी तैयार करने के काम से संतुष्ट हैं, उन्हें लगता है कि इससे अवैध प्रवासियों की पहचान में मदद मिलेगी.
ऑफसेट इंडिया सॉल्यूशंस को मई में कारण बताओ नोटिस जारी करने के बाद अब 6 महीने का बैन झेलना होगा. कंपनी की जांच सीबीआई पिलैटस एयरक्राफ्ट समझौते में कर रही है.
हाल ही में ईएसी-पीएम के वर्किंग पेपर से पता चला है कि देश के जीडीपी में योगदान के मामले में दक्षिणी राज्यों ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है. नई दिल्ली से रियायतों और नीतिगत समर्थन के इतिहास ने इसमें अहम भूमिका निभाई है.
नयी दिल्ली, 24 सितंबर (भाषा) दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ (डूसू) चुनाव कराने के लिए नियुक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी द्वारा उम्मीदवारों को मुद्रित सामग्री 24...