न्यायमूर्ति रेखा पल्ली ने राज्य निर्वाचन आयोग के वकील से इस मुद्दे पर निर्देश लेने के लिए कहा और मामले को 22 मार्च को आगे की सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया.
मेरा आकलन यह है कि भारतीय सेना उभरती टेक्नोलॉजी को पूर्ण परिवर्तन की खातिर नहीं बल्कि चरणबद्ध बदलाव के लिए अपना रही है, जबकि पूर्ण परिवर्तन वक़्त की मांग है
