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Wednesday, 29 April, 2026
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बजट में स्वास्थ्य मंत्रालय और स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग के कुल आवंटन में केवल 7% का इज़ाफा

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि स्वास्थ्य और कल्याण, आत्मनिर्भर भारत का एक स्तंभ है.

MSME को राहत देने के लिए बजट में कई इस्पात उत्पादों पर सीमा शुल्क घटाने की घोषणा

वित्त मंत्री ने इस्पात के पेंच और कुछ प्लास्टिक के सामानों पर सीमा शुल्क 10 प्रतिशत से बढ़ाकर 15 प्रतिशत करने की घोषणा भी की.

चुनावी राज्यों में सड़क निर्माण पर जोर, बंगाल-असम के चाय बागान श्रमिकों के सामाजिक कल्याण वाला बजट

भाजपा जहां पश्चिम बंगाल में सत्ता पर काबिज होने की उम्मीद कर रही है वहीं पार्टी असम में सत्ता में है और वापसी की कोशिश में है.

आम बजट में ‘ऑल राउंड’ विकास की बात, इसके दिल में गांव, किसान हैं: मोदी

प्रधानमंत्री ने बजट की सराहना करते हुए कहा कि वर्ष 2021 का बजट असाधारण परिस्थितियों के बीच पेश किया गया है. इसमें यथार्थ का एहसास भी और विकास का विश्वास भी है.

मोदी सरकार अगले वित्त वर्ष में सरकारी बैंकों में 20,000 करोड़ रुपये की पूंजी डालेगी

चालू वित्त वर्ष में भी सरकार ने बैंकों के पुन:पूंजीकरण के लिए 20,000 करोड़ रुपये का प्रावधान किया था.

बजट 2021 में इनकम टैक्स असेसमेंट फिर से खोलने के लिए समय सीमा 6 से घटाकर 3 साल की गयी

वहीं कर धोखाधड़ी से जुड़े ऐसे गंभीर मामलों में जहां छिपायी गयी आय 50 लाख रुपये या उससे अधिक है, यह अवधि 10 साल की होगी.

बजट में गिग और प्लेटफॉर्म कर्मचारियों को सामाजिक सुरक्षा लाभ देने की घोषणा

निर्मला सीतारमण ने कहा कि सरकार ने गिग कर्मचारियों, भवन और सन्निर्माण कर्मचारियों और अन्य की जानकारी एकत्र करने के लिये एक पोर्टल शुरू करने का भी प्रस्ताव रखा है.

कोविड प्रभावित अर्थव्यवस्था में डिसइनवेस्टमेंट से 2021-22 में 1.75 लाख करोड़ रुपए जुटाने का लक्ष्य

सीतारमण ने बताया कि नीति आयोग को रणनीतिक विनिवेश के लिए केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र कंपनियों की अगली सूची पर काम करने को कहा गया है.

बजट में स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए 137% बढ़ोतरी, PM आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना की घोषणा

वित्त मंत्री ने कोविड-19 वैक्सिन और शहरों की सफाई, वेस्ट मैनेजमेंट वाटर सप्लाई, वायु प्रदुषण और पोषण के लिए अलग मद में धन आवंटित करने की घोषणा की है.

देश में गिरती अर्थव्यवस्था में तेजी लाने के लिए एक्सपेंडिचर 34.5 प्रतिशत बढ़ाकर 5.54 लाख करोड़ रु. किए

चालू वित्त वर्ष के लिये पूंजीगत व्यय को 4.12 लाख करोड़ रुपये के बजट अनुमान से बढ़ाकर 4.39 लाख करोड़ रुपये कर दिया गया गया है.

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