एनपीई 2019 में 2025 तक इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण को बढ़ाकर 26 लाख करोड़ रुपये से अधिक करने पर जोर दिया गया है. इनमें से 13 लाख करोड़ रुपये मोबाइल विनिर्माण खंड से आने की उम्मीद है.
विनिर्माण पर मंत्रियों के समूह ने उद्योगों के लिए भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया घटाने का सुझाव दिया लेकिन साथ ही साफ किया कि उनके लिए अनुमति लेना तब भी जरूरी होगा.
देश में निर्माण को बढ़ावा देने के लिए बने मंत्री समूह (जीओएम) ने ये भी कहा है कि नीति निश्चितता, एक बेहतर विवाद समाधान तंत्र, अनुपालन बोझ में कमी और लॉजिस्टिक्स की लागत घटाने पर फोकस करना चाहिए.
सिफारिशों पर कार्रवाई करने के लिए संबंधित सभी मंत्रालयों के साथ रिपोर्ट साझा की गई है. लेकिन सरकार रिपोर्ट प्रस्तुत करने से पहले ही इनमें से कुछ खामियों को दूर करने की राह पर है.
तीस शेयरों पर आधारित सूचकांक कारोबार के दौरान एक समय 45,458.92 अंक के उच्चतम स्तर तक चला गया था. अंत में यह 347.42 अंक यानी 0.77 प्रतिशत बढ़कर 45,426.97 अंक पर बंद हुआ.
आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा, चालू वित्त वर्ष में 7.5 प्रतिशत की गिरावट आएगी तीसरी तिमाही और चौथी तिमाही में इसमें क्रमश: 0.1 प्रतिशत और 0.7 प्रतिशत वृद्धि का भी अनुमान है. इससे पहले आरबीआई ने 2020-21 में आर्थिक वृद्धि दर में 9.5 प्रतिशत गिरावट का अनुमान लगाया था.
कोरोनावायरस महामारी के प्रसार को रोकने के लिए कई देशों में नए सिरे से लॉकडाउन लगाया जा रहा है. ऐसे में ओपेक के सदस्य देश इस बैठक में यह विचार करेंगे कि उन्हें अपने उत्पादन को किस स्तर पर रखने की जरूरत है.
धर्मेंद्र प्रधान से लेकर भूपेंद्र यादव और शिवराज सिंह चौहान तक, जब पार्टी के टॉप पद के लिए किसी ऑर्गनाइज़ेशनल व्यक्ति को चुनने की बात आई, तो पीएम नरेंद्र मोदी के पास कई विकल्प थे.
