पीएम मोदी सालाना 1 करोड़ नौकरियां सृजन करने में विफ़ल हो गए है. अगले साल आम चुनावों में 13 करोड़ नए मतदाताओं के लिए जो पहली बार वोट करेंगे उनके लिए यह एक महत्वपूर्ण मुद्दा होगा.
मोदी सरकार जो हर साल एक करोड़ नौकरियां बनाने के वादे के आधार पर सत्ता में आई थी, की गंभीर आलोचना की गई जिसके बाद सरकार ने वार्षिक रोजगार सर्वेक्षण नहीं किया
दिसम्बर 2015 में जब से नितीश कुमार ने शराब पर प्रतिबन्ध लगाया है तब से बिहार के पड़ोसी राज्यों, झारखण्ड और पश्चिम बंगाल, ने अपने-अपने उत्पाद राजस्व में नियमित वृद्धि देखी है।
ड्राफ्ट सीड्स बिल में बड़े आइडिया सही हैं — यूनिवर्सल रजिस्ट्रेशन, ट्रेसबिलिटी, असली पेनल्टी. पंजाब के लिए काम तभी बनेगा जब इसमें फेडरल सिस्टम और किसान-हित से जुड़े बारीक मुद्दे ठीक से तय हों.
