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Wednesday, 24 September, 2025
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मज़दूरों-किसानों के लिए इतनी बड़ी पहल आज के पहले कभी नहीं हुई: वित्त मंत्री

वित्त मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, हमारी कोशिश है कि विकास देश के हर नागरिक तक पहुंचे. इस बजट ने हर नागरिक तक लाभ पहुंचाने का काम किया है.

पहली बार अंतरिम बजट में हुए अभूतपूर्व बदलाव, आयकर मिली पांच लाख की छूट

नई दिल्ली: मोदी सरकार ने अपने अंतरिम बजट में एक साथ मजदूर वर्ग से लेकर किसान और मध्यम वर्ग सभी को साध लिया है....

Budget 2019 गरीबों के लिए, पर अमीरों के खिलाफ भी नहीं

किसानों को वार्षिक आय सहायता, असंगठित मजदूरों को पेंशन और पांच लाख तक की आय पर टैक्स में छूट मोदी सरकार का चुनावी मास्टरस्ट्रोक है.

मोदी सरकार की सौगात, 2 हेक्टेयर तक जमीन वाले किसान को हर साल 6 हजार रुपये

वित्त मंत्री पीयूष गोयल ने अंतरिम बजट में ग्रामीण क्षेत्र में बदहाली को दूर करने के लिए किसानों के लिए एक इंकम सपोर्ट स्कीम की घोषणा की है.

Budget 2019: किसानों और मध्यवर्ग को साधा, 5 लाख आय वालों को टैक्स में छूट

मोदी सरकार में कार्यकारी वित्त मंत्री पीयूष गोयल ने आम लोगों से लेकर मजदूरों तक का ध्यान रखा है. उन्होंने महंगाई पर लगाम लगाने की पूरी कोशिश की है.

बजट 2019:पीयूष गोयल के पिटारे में क्या होगी आपके लिए सौगात

आज पेश हो रहे इस अंतरिम बजट से टैक्स पेयर्स, इंडस्ट्री, कंज्यूमर्स, युवा से लेकर गरीब और किसान तक सभी को काफी उम्मीदें हैं.

विभिन्न सेक्टरों की क्या है आस पीयूष गोयल के बजट से

वित्त मंत्री पीयूष गोयल लोकसभा में आज अंतरिम बजट पेश करेंगे. इस बजट से विभिन्न सेक्टरों की अपनी-अपनी उम्मीदें हैं.

मोदीराज में बेरोज़गारी की दर 45 साल में सबसे ऊपर

बिज़नेस स्टैंडर्ड की एक रिपोर्ट में एनएसएसओ के डाटा के अनुसार शहरी क्षेत्र में 27.5 प्रतिशत महिलाएं और 18.7 प्रतिशत पुरुष बेरोज़गार हैं.

अर्थशास्त्री और बाजार की पीयूष गोयल पर नजर, गिरते विनिवेश के दौर में कैसा होगा बजट 2019

बाजार को उम्मीद है कि पीयूष गोयल सुस्त पड़ी कृषि, सूक्ष्म, खुदरा, लघु और मध्यम उद्यमों को बढ़ावा देने के लिए तत्काल कोई जबरदस्त घोषणा कर सकते हैं.

सांख्यिकी कमीशन के सदस्य ने कहा, रोजगार डेटा पर कुंडली मारकर बैठी है सरकार

राष्ट्रीय सांख्यिकी कमिशन के दो स्वतंत्र सदस्य पीसी मोहनन और जेवी लक्ष्मी ने ये कह कर सोमवार को पद से इस्तीफा दे दिया कि मोदी सरकार रोजगार, जीडीपी, नियम-कायदे हर चीज में उन्हें नजरंदाज कर रही है.

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