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Friday, 12 September, 2025
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मूडीज़ एनालिटिक्स का कहना है कि कोरोनावायरस ने अगर महामारी का रूप लिया तो वैश्विक मंदी का खतरा बढ़ेगा

जिसे देखते हुए भारत और रूस ने अपने नागरिकों को इटली, ईरान और रिपब्लिक ऑफ कोरिया जाने को लेकर चेतावनी जारी की है.

बड़े करदाताओं में से करीब 92 प्रतिशत ने 2017-18 के लिये सालाना रिटर्न भरा : जीएसटीएन

जीएसटीएन ने एक बयान में कहा, 'आंकड़ों के अनुसार पात्र बड़े करदाताओं में से 91.3 प्रतिशत ने 12 फरवरी 2020 तक अपना सालाना रिटर्न दाखिल किया है.'

आयकर पर पीएम मोदी का आंकड़ा गलत नहीं, लेकिन कारों की बिक्री की संख्या बढ़ा-चढ़ाकर पेश की

केवल 1.5 करोड़ आय करदाता जिन्हें असेस्मेंट ईयर 2020-21 से कर भरना पड़ेगा और मोदी के दावे का आधार यही था.

आर्थिक वृद्धि दर को तेज करने के लिए अपनाएंगे दूसरे उपाय, रिजर्व बैंक ने रेपो दर 5.15 प्रतिशत पर स्थिर रखा

रिजर्व बैंक ने चालू वित्त वर्ष की अंतिम मौद्रिक नीति समीक्षा बैठक में रेपो दर को 5.15 प्रतिशत पर यथावत रखा है जबकि रिवर्स रेपो दर भी 4.90% पर बनी रहेगी.

सीतारमण ने दी एनआरआई को सफाई, कहा- आप दुबई में जो कमा रहे हैं मैं उस पर कर नहीं लगा रही

सीतारमण ने कहा, ‘आपकी कोई संपत्ति भारत में है, आपने उसे किराये पर दिया है, लेकिन आप विदेश में रहते हैं तो इस संपत्ति पर कर लगाने का संप्रभु अधिकार है.

वित्तमंत्री सीतारमण बोलीं- आयकरदाताओं पर अचानक दबाव नहीं पड़े इसीलिये रखे गए हैं विकल्प

वित्त मंत्री ने कहा कि करदाता का भरोसा कायम करने के लिये सरकार ने करदाता अधिकार-घोषणा पत्र लाने की घोषणा की है.

कहीं भी कर नहीं देने वाले एनआरआई को अब भरना पड़ेगा भारत में टैक्स: निर्मला सीतारमण

कोई भी भारतीय नागरिक अगर वह किसी अन्य देश का नागरिक नहीं है, उसे भारतीय माना जाएगा और उसकी दुनियभर में होने वाली आय कर के दायरे में आएगी.

पढ़ें बजट में किसे क्या लगा हाथ, निर्मला ने कैसे की सुस्त अर्थव्यवस्था में जान फूंकने की कोशिश

सीतारमण ने कुल 30,42,230 करोड़ रुपये के व्यय का बजट पेश किया. पिछले बजट के संशोधित व्यय अनुमान की तुलना में नया बजट 3,43,678 करोड़ रुपये अधिक है.

बजट पर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा- इसमें विज़न भी और एक्शन भी है, भविष्य की अपेक्षाओं की पूर्ति करेगा

मोदी ने कहा, 'रोजगार के प्रमुख क्षेत्र होते हैं, एग्रीकल्चर, इंफास्ट्रक्चर, टेक्सटाइल और टेक्नोलॉजी. इम्प्लॉयमेंट जनरेशन को बढ़ाने के लिए इन चारों बिंदुओं पर इस बजट में बहुत जोर दिया गया है.'

एलआईसी में हिस्सा बेचने की सरकार की योजना का कर्मचारी संघों ने किया विरोध

निर्मला सीतारमण ने 2020- 21 के लिए बजट पेश करते हुए कहा कि सरकार का एलआईसी में आईपीओ के जरिये अपनी कुछ हिस्सेदारी बेचने का प्रस्ताव है.

मत-विमत

भारत कैसे टिका रहा जबकि पड़ोसी देश नेपाल, बांग्लादेश, पाकिस्तान बार-बार बिखरते रहे

जो लोग कहते हैं कि भारत को हिंदू राष्ट्र होना चाहिए, उन्हें नेपाल को गौर से देखना चाहिए. वहां की आबादी भारी संख्या में हिंदू है, फिर भी इससे देश की स्थिरता पर कोई फर्क नहीं पड़ा.

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