रिजर्व बैंक ने चालू वित्त वर्ष की अंतिम मौद्रिक नीति समीक्षा बैठक में रेपो दर को 5.15 प्रतिशत पर यथावत रखा है जबकि रिवर्स रेपो दर भी 4.90% पर बनी रहेगी.
मोदी ने कहा, 'रोजगार के प्रमुख क्षेत्र होते हैं, एग्रीकल्चर, इंफास्ट्रक्चर, टेक्सटाइल और टेक्नोलॉजी. इम्प्लॉयमेंट जनरेशन को बढ़ाने के लिए इन चारों बिंदुओं पर इस बजट में बहुत जोर दिया गया है.'
वित्त वर्ष 2020-21 के बजट में रक्षा क्षेत्र को 3,23,053 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है. निर्मला सीतारमण द्वारा पेश किए गए बजट में रक्षा क्षेत्र के बारे में एक भी शब्द नहीं बोला गया.
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि नई कर व्यवस्था वैकल्पिक है. टैक्स ढांचे को सरल बनाया जाएगा. नई कर व्यवस्था में डिविडेंट डिस्ट्रिब्यूशन टैक्स को हटाया जाएगा.
गांवों में निवेश को वैकल्पिक या दया की निगाह से देखना अनुचित होगा. भारत के गांवों को जलवायु नीति का ज़रूरी हिस्सा समझा जाना चाहिए ताकि देश के ज़्यादातर ग्रामीण लोगों के लिए जलवायु योजनाएं न्यायसंगत, सबको साथ लेकर चलने वाली और टिकाऊ बन सकें.
