कर्ज राहत योजना का लाभ उन कर्जधारकों को भी मिलेगा, जो नियमित किस्तों का भुगतान करते रहे. न्यायालय ने केंद्र सरकार से कहा था कि आम लोगों की दिवाली अब सरकार के हाथों में है.
व्यक्तिगत करदाताओं के लिये वित्त वर्ष 2019-20 का आईटीआर दाखिल करने की समय-सीमा एक महीने बढ़ाकर 31 दिसंबर कर दी गयी है. वित्त मंत्रालय ने शनिवार को इसकी घोषणा की.
2 करोड़ रुपये तक के कर्ज पर छह महीने के लिये दी गयी मोहलत के दौरान संचयी ब्याज यानी ब्याज पर ब्याज और साधारण ब्याज के बीच अंतर के बराबर राशि का भुगतान सरकार करेगी.
थोक मुद्रास्फीति खुदरा मुद्रास्फीति के साथ-साथ ही बढ़ रही है. खुदरा मुद्रास्फीति सितंबर महीने में बढ़कर आठ महीने के उच्चतम स्तर 7.34 प्रतिशत पर पहुंच गयी है.
एक समय था जब भारतीय लोग तकनीक के क्षेत्र में दुनिया में अग्रणी होने का सपना देखते थे. अब, चीनी इतने आगे हैं कि वे हमें प्रतिस्पर्धी भी नहीं मानते. यह उनके और अमेरिका के बीच की बात है.
