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Tuesday, 24 December, 2024
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बजट में आयकर के लिए कोई राहत नहीं, कृषि सेस से महंगे नहीं होंगे पेट्रोल और शराब के दाम

सरकार ने कई वस्तुओं पर कृषि अवसंरचना और विकास उपकर लगाया है लेकिन उससे अंतिम उपभोक्ता पर कोई असर पड़ने की संभावना नहीं है.

बजट 2021 ने शेयर बाजार को दी उछाल, सेंसेक्स 2,315 अंक पर पहुंचा

सेंसेक्स एक समय 48,764.40 अंक के दिन के उच्चतम स्तर पर पहुंच गया था. अंत में यह 2,314.84 अंक यानी पांच प्रतिशत की बढ़त के साथ 48,600.61 अंक पर बंद हुआ.

चीन पर निर्भरता को घटाने के लिए फार्मा क्षेत्र को बजट में मिली 200% की बूस्टर डोज़

यद्यपि पिछले वर्ष के आवंटन से तुलना करें तो यह बढ़ोतरी काफी अधिक है, इसके बावजूद यह राशि बहुत कम करीब 124 करोड़ रुपये ही है. फार्मा उद्योग ने इस वृद्धि को ‘मात्र एक औपचारिकता’ करार दिया है.

सोना और चांदी पर सीमा शुल्क कम करने से गिरेंगे दाम, तस्करी में आएगी कमी

सीतारमण ने घोषणा की कि सोने और चांदी पर आयात शुल्क में 5 फीसदी की कटौती की जायेगी. इस समय सोने पर 12.5 फीसदी आयात शुल्क चुकाना पड़ता है.

बजट में स्वास्थ्य मंत्रालय और स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग के कुल आवंटन में केवल 7% का इज़ाफा

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि स्वास्थ्य और कल्याण, आत्मनिर्भर भारत का एक स्तंभ है.

MSME को राहत देने के लिए बजट में कई इस्पात उत्पादों पर सीमा शुल्क घटाने की घोषणा

वित्त मंत्री ने इस्पात के पेंच और कुछ प्लास्टिक के सामानों पर सीमा शुल्क 10 प्रतिशत से बढ़ाकर 15 प्रतिशत करने की घोषणा भी की.

चुनावी राज्यों में सड़क निर्माण पर जोर, बंगाल-असम के चाय बागान श्रमिकों के सामाजिक कल्याण वाला बजट

भाजपा जहां पश्चिम बंगाल में सत्ता पर काबिज होने की उम्मीद कर रही है वहीं पार्टी असम में सत्ता में है और वापसी की कोशिश में है.

आम बजट में ‘ऑल राउंड’ विकास की बात, इसके दिल में गांव, किसान हैं: मोदी

प्रधानमंत्री ने बजट की सराहना करते हुए कहा कि वर्ष 2021 का बजट असाधारण परिस्थितियों के बीच पेश किया गया है. इसमें यथार्थ का एहसास भी और विकास का विश्वास भी है.

मोदी सरकार अगले वित्त वर्ष में सरकारी बैंकों में 20,000 करोड़ रुपये की पूंजी डालेगी

चालू वित्त वर्ष में भी सरकार ने बैंकों के पुन:पूंजीकरण के लिए 20,000 करोड़ रुपये का प्रावधान किया था.

बजट 2021 में इनकम टैक्स असेसमेंट फिर से खोलने के लिए समय सीमा 6 से घटाकर 3 साल की गयी

वहीं कर धोखाधड़ी से जुड़े ऐसे गंभीर मामलों में जहां छिपायी गयी आय 50 लाख रुपये या उससे अधिक है, यह अवधि 10 साल की होगी.

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