वाशिंगटन, 19 जनवरी (भाषा) अमेरिकी व्यापार एवं विकास एजेंसी (यूएसटीडीए) भारत के ग्रामीण और अर्ध-शहरी क्षेत्रों में ब्रॉडबैंड संपर्क बढ़ाने के लिए व्यवहार्यता...
ये निष्कर्ष खासकर RBI के लिए प्रासंगिक हैं, जिसने 2016 से मुद्रास्फीति पर काबू पाने संबंधी नीतियों का पालन करना शुरू किया, लेकिन दिसंबर 2022 में उसे सरकार को यह बताना पड़ा कि मुद्रास्फीति निर्धारित लक्ष्य से अधिक क्यों हो गई है.
जोखिम खत्म नहीं हुआ है. इसका रूप बदल गया है—यह नॉन-परफॉर्मिंग लोन की वजह से बैलेंस शीट पर दबाव से हटकर तेजी से बढ़ते डिजिटल सिस्टम को संभालने की ऑपरेशनल चुनौतियों में बदल गया है.
