मूडीज़ इनवेस्टर्स सर्विस के उपाध्यक्ष और वरिष्ठ साख अधिकारी कोस्तुभ चौबाल ने कहा, ‘प्रमुख कंपनियों के क्रेडिट परिवेश में 2020- 21 के दौरान ज्यादा सुधार की उम्मीद नहीं लगती है.'
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने 2015 में मुद्रा कर्ज योजना की शुरुआत की थी. यह योजना सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों को जरूरी वित्तपोषण सुविधा उपलब्ध कराने के लिये शुरू की गई है.
अबू धाबी के लूलू ग्रुप ने आंध्र प्रदेश में 2,200 करोड़ रुपये की परियोजना से अपना हाथ पीछे खींच लिया है और जगन रेड्डी सरकार के कदम को अस्वीकार कर दिया है.
रंगराजन ने कहा, ‘विकसित देश की परिभाषा ऐसे देश से है जिसकी प्रति व्यक्ति आय 12,000 डॉलर सालाना हो. अगर हम नौ फीसदी की दर से विकास करे तब भी इसे हासिल करने में 22 साल लगेंगे.’
नेशनल काउंसिल आफ एप्लायड इकनॉमिक रिसर्च (एनसीएईआर) का अनुमान है कि चालू वित्त वर्ष में पूरे साल के दौरान भी जीडीपी की वृद्धि दर के घटकर 4.9 प्रतिशत रह जाएगी, जो कि 2018-19 में 6.8 प्रतिशत रही थी.
जम्मू क्षेत्र में आतंकवाद की वापसी चिंता की बात है, भारत को अमेरिका और इज़रायल जैसे देशों की एक-तरफा कार्रवाइयों से संकेत लेते हुए अपने कदमों के बारे में फैसला करना चाहिए.
