आरबीआई की रिपोर्ट बताती है कि वित्त वर्ष 22-23 में राज्यों के पूंजीगत व्यय में 38.4% की वृद्धि का अनुमान लगाया गया था, लेकिन वास्तविक खर्च में अप्रैल-अक्टूबर 2022 में साल-दर-साल केवल 0.9% की वृद्धि दर्ज की गई.
एक स्थिर नेपाल के लिए आगे का रास्ता लोकतांत्रिक संस्थाओं को मजबूत करने, समावेशी संवाद के जरिए राजनीतिक स्थिरता सुनिश्चित करने और कानून के शासन को बनाए रखने में है.
