सरकार इस वित्त वर्ष के लिए अपने 65,000 करोड़ रुपये के विनिवेश लक्ष्य का एक-तिहाई पहले ही पूरा कर चुकी है. लेकिन उच्च मूल्य वाली कंपनियों के साथ कानूनी और प्रक्रियात्मक देरी अब बाधा बन रही है.
जगजीत सिंह डल्लेवाल के नेतृत्व में किसानों के लिए ‘एमएसपी’ की कानूनी गारंटी की मांग को लेकर चल रहा आंदोलन 2020-21 में नए कृषि कानूनों के खिलाफ चले आंदोलन की छाया मात्र है क्योंकि एमएसपी आज पहले की तरह प्रमुख मुद्दा नहीं रह गया है.
