मोदी ने कहा, 'रोजगार के प्रमुख क्षेत्र होते हैं, एग्रीकल्चर, इंफास्ट्रक्चर, टेक्सटाइल और टेक्नोलॉजी. इम्प्लॉयमेंट जनरेशन को बढ़ाने के लिए इन चारों बिंदुओं पर इस बजट में बहुत जोर दिया गया है.'
वित्त वर्ष 2020-21 के बजट में रक्षा क्षेत्र को 3,23,053 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है. निर्मला सीतारमण द्वारा पेश किए गए बजट में रक्षा क्षेत्र के बारे में एक भी शब्द नहीं बोला गया.
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि नई कर व्यवस्था वैकल्पिक है. टैक्स ढांचे को सरल बनाया जाएगा. नई कर व्यवस्था में डिविडेंट डिस्ट्रिब्यूशन टैक्स को हटाया जाएगा.
स्वास्थ्य के क्षेत्र से जुड़ी घोषणाओं के दौरान सीतारमण ने कहा कि 112 आकांक्षी जिलों में जहां आयुष्मान भारत योजना से जुड़े अस्पताल नहीं हैं, वहां सार्वजनिक निजी भागीदारी के तहत अस्पताल बनाने को प्राथमिकता.
वित्तमंत्री सीतारमण ने कहा, पिछले दो साल में जीएसटी में दो लाख नये करदाता जुड़े हैं. इसके तहत 40 करोड़ रिटर्न दाखिल किये गये हैं तथा 105 करोड़ ई-वे बिल सृजित हुए हैं.
भारत अपने पूरब में स्थित आर्थिक शक्तियों से जुड़ना चाहता है तो उसे एक ऐसी ही दुनिया बनने की कल्पना करनी चाहिए जैसी दुनिया 19वीं सदी के कोलकाता की थी. वैश्विक भारत केवल नौकरशाही वाली व्यवस्थाओं से नहीं बनेगा, उसके लिए कल्पना की परियोजना की ज़रूरत होगी.
