केंद्रीय बैंक ने कहा कि इसके अलावा कोई विकल्प नहीं बचा था. इसलिए बैकिंग नियमन अधिनियम 1949 की धारा 45 के तहत केंद्र सरकार ने निजी क्षेत्र के बैंक पर पाबंदी लगायी है.
रिपोर्ट में कहा गया है कि चालू वित्त वर्ष की चौथी तिमाही में मुद्रास्फीति औसतन छह प्रतिशत से अधिक रहेगी और केंद्रीय बैंक दिसंबर की मौद्रिक नीति समीक्षा में नीतिगत दरों को यथावत रखेगा.
कोविड-19 महामारी और लॉकडाउन के असर से पहली तिमाही में 23.9 प्रतिशत का कॉन्ट्रैक्शन हुआ था. दूसरी तिमाही के जीडीपी के सरकारी आंकड़े नहीं आए है पर आरबीआई के रिसर्चर ने पूर्वानुमान लगाया है कि सितंबर तिमाही में कॉन्ट्रैक्शन 8.6 प्रतिशत तक रहा होगा.
कुछ राज्य सरकारों ने पूरी पाबंदी का ऐलान कर दिया, लेकिन फिर उनमें से दो ने, जहां भारतीय जनता पार्टी का शासन है, राजनीतिक दबाव में आकर अपने फैसलों को आंशिक अथवा पूर्ण रूप से बदल दिया.
इस वित्त वर्ष के पहले पांच महीनों में, भारत से चीन को होने वाला लोहे और इस्पात का कुल निर्यात, 2019-20 वित्त वर्ष के कुल निर्यात के, तीन गुना से भी अधिक था.
भारत अपने पूरब में स्थित आर्थिक शक्तियों से जुड़ना चाहता है तो उसे एक ऐसी ही दुनिया बनने की कल्पना करनी चाहिए जैसी दुनिया 19वीं सदी के कोलकाता की थी. वैश्विक भारत केवल नौकरशाही वाली व्यवस्थाओं से नहीं बनेगा, उसके लिए कल्पना की परियोजना की ज़रूरत होगी.
