केंद्र सरकार द्वारा जारी नोटिफिकेशन के अनुसार एक निर्णय 1 जनवरी 2022 से प्रभावी हैं. गौरतलब है कि इससे 47.14 लाख कर्मचारियों और 68.62 लाख पेंशनधारकों को लाभ होगा.
इंडोनेशिया, मलेशिया, तुर्की, श्रीलंका इस्लाम या बौद्ध धर्म की प्रमुखता के बावजूद संवैधानिक, लोकतांत्रिक और स्थिर व्यवस्था में कैसे बने रहे लेकिन पाकिस्तान, बांग्लादेश और म्यांमार ऐसा क्यों नहीं कर पाए?
