केंद्र को इस वित्तीय वर्ष में सरकारी कंपनियों के विनिवेश और निजीकरण के जरिये 65,000 करोड़ रुपये जुटाने की उम्मीद है. सरकारी अधिकारी कहते हैं कि इस कदम का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि संसाधनों की बर्बादी न हो.
नयी दिल्ली, छह सितंबर (भाषा) पर्यावरण मंत्रालय ने ताप विद्युत संयंत्रों में प्रदूषण नियंत्रण प्रौद्योगिकी स्थापित करने और नए उत्सर्जन मानकों के अनुपालन...
प्रधानमंत्री मोदी जाहिर तौर पर राजनीतिज्ञों की तुलना में सेवारत और सेवानिवृत्त नौकरशाहों पर अधिक विश्वास जताते हैं. हालांकि, आईएएस अधिकारी इसे शायद संदेह की नजर से देख रहे होंगे.
