4 साल से कक्षा 9 में पास दर लगभग 50% रही है; आप सरकार ने केवल सक्षम छात्रों को परीक्षा में भाग लेने को सुनिश्चित करने का आरोप लगाया है, यह नो डिटेंशन पॉलिसी को दोष देते हैं।
अधिकांश विश्वविद्यालयों ने केवल राजनेताओं के नाम पर चेयर्स स्थापित कर रखी हैं खासकर उस पार्टी की विचारधारा को ध्यान में रखकर जो कि केन्द्र की सत्ता में हैं।
सरकार द्वारा भारतीय संस्थानों में 1,000 कार्यक्रमों की आधिकारिक मान्यता की सहमति। 'वाशिंगटन समझौते' के तहत, यह विदेशी रोजगार के लिए स्नातकों की संभावनाओं में सुधार करेगा।
‘सामान्य’ चुनावों में वोटर्स राष्ट्रीय और विधानसभा चुनावों में फर्क समझने लगे हैं और अलग-अलग तरीके से वोट करते हैं. ऐसा ही समकालिक चुनावों में भी होगा, इसमें कोई शक नहीं है.
