1965 में पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने सूचना प्रसारण मंत्री के तौर पर आईआईएमसी का उद्घाटन किया था . यहां मुख्यत: हिंदी-अंग्रेज़ी और रेडियो टीवी पत्रकारिता सहित पांच कोर्स चलाए जाते हैं.
एबीवीपी के छात्रों का कहना है कि लेफ़्ट के छात्रों ने हाल ही में शिक्षा मंत्रालय की हाई पावर कमेटी के साथ बैठक कर फ़ीस वृद्धि को पूरी तरह से रोलबैक करने के मामले में समझौता किया है.
आईआईटी, आईआईएम और आईआईएसईआर फैकल्टी की हायरिंग में आरक्षण के मानदंडों का पालन नहीं करते थे. सरकार ने अब सभी शिक्षण पदों पर कोटा लागू करना अनिवार्य कर दिया है.
शिक्षा मंत्रालय की 'हाई पावर कमेटी और जेएनयू छात्रों की बैठक से मिली जानकारी में विरोधाभासी जानकारी सामने आ रही है. दोनों की अगली मुलाकात शुक्रवार को होनी है.
हालांकि, जेएनयू ईसी ने हॉस्टल फ़ीस घटा दी है, लेकिन अन्य केंद्रीय विश्वविद्यालयों से तुलना करें तो बढ़ी फ़ीस के बाद जेएनयू में रहना-खाना सबसे महंगा होगा.
नई शिक्षा नीति के नवीनतम दस्तावेज के अनुसार लिबरल आर्ट्स की उच्च शिक्षा के लिए प्रस्तावित इन विश्वविद्यालयों को मल्टीडिसीप्लिनरी एजुकेशन एंड रिसर्च यूनिवर्सिटी (मेरू) कहा जाएगा.
यूनिवर्सिटी प्रशासन और हाल में चुने गए छात्र संघ के बीच लगातार चल रहे विवाद में ये नया मोड़ सामने आया है. विवाद जेएनयूएसयू के चुनाव के बाद शुरू हुआ था.
वर्तमान बांग्लादेश को हेमलेट की तरह ही उस सवाल का सामना करना होगा जो उसे परेशान करता था. 1971 में 75 मिलियन सपनों से जन्मा बांग्लादेश बनना है या नहीं? या उसका व्यंग्य?