केंद्रीय सरकार के इन स्कूलों में ये एडमिशन वहां उपलब्ध सीटों से ऊपर किए गए. केवीएस में शिक्षा मंत्री का कोटा पिछले साल खत्म कर दिया गया था, वहीं इस हफ्ते एमपी कोटा भी खत्म हो गया है.
डीयू यानी दिल्ली यूनिवर्सिटी मई 2022 में अपनी स्थापना की एक सदी पूरी करने जा रही है. इस शैक्षणिक सत्र में डीयू की 70,000 सीटों के लिए 4 लाख से अधिक छात्रों ने कंपटीशन किया.
केंद्रीय विद्यालय संगठन ने विशेष प्रावधान सूची से सांसदों के कोटे को हटा दिया है. ये कदम कथित तौर पर स्कूलों को बहुत अधिक सिफारिशें मिलने की वजह से किया गया है. संगठन ने पिछले साल शिक्षा मंत्री का कोटा खत्म कर दिया था.
सीबीएसई की 10वीं कक्षा से तीन महत्वपूर्ण अध्यायों को भी हटाया गया है जिनमें लोकतंत्र और विविधता, प्रमुख संघर्ष और आंदोलन और लोकतंत्र की चुनौतियां शामिल हैं.
12वीं कक्षा के राजनीति विज्ञान के पेपर में कांग्रेस के इतिहास पर कई सवाल पूछे गए. भाजपा ने इस पर सवाल उठाया है लेकिन राज्य सरकार का कहना है कि प्रश्नपत्र में शामिल सवालों से उसका कोई लेना-देना नहीं है.
एम जगदीश कुमार का कहना है कि UGC इस टेस्ट को साल में दो बार कराने पर भी ग़ौर कर रही है. केंद्रीय विश्वविद्यालयों में UG दाख़िलों के लिए CUET का ऐलान किया गया था, लेकिन दूसरे संस्थान भी इसे अपना रहे हैं.
यह महसूस किया जा रहा था कि विशेष प्रावधानों के माध्यम से छात्रों को प्रवेश दिए जाने की वजह से केन्द्रीय विद्यालयों में भीड़भाड़ बढ़ रही है, और इसलिए इस महीने की शुरुआत में इन्हें स्थगित कर दिया गया था.
एसएफआई का दावा है कि उनकी एलएसआर इकाई की अध्यक्ष मीनाक्षी यादव से कभी किसी राजनीतिक दल से जुड़े होने का खुलासा करने के लिए नहीं कहा गया था. लेकिन मौजूदा छात्र संघ अध्यक्ष का कहना है कि इससे उन्हें ‘सोशल कैपिटल’ का फायदा मिल सकता है.
इंडोनेशिया, मलेशिया, तुर्की, श्रीलंका इस्लाम या बौद्ध धर्म की प्रमुखता के बावजूद संवैधानिक, लोकतांत्रिक और स्थिर व्यवस्था में कैसे बने रहे लेकिन पाकिस्तान, बांग्लादेश और म्यांमार ऐसा क्यों नहीं कर पाए?
