मार्केट एनालिस्ट्स का कहना है कि कच्चे तेल की सोर्सिंग में कोई भी बदलाव धीरे-धीरे होगा, क्योंकि रिफाइनर फ्रेट कॉस्ट, बैन के जोखिम और रूसी यूराल्स पर मिलने वाले भारी डिस्काउंट पर विचार कर रहे हैं.
मद्रास हाई कोर्ट ने तमिलनाडु में ‘ऑर्डरली सिस्टम’ खत्म करने के आदेश का सख्ती से पालन करने को कहा. इस औपनिवेशिक व्यवस्था को खत्म करने में दक्षिणी राज्य सामाजिक सुधार के अग्रदूत बन रहे हैं.