दिल्ली में शिखर सम्मेलन के दौरान अमेरिका का मुख्य फोकस 'एक संयुक्त बुनियादी ढांचा समझौते को अंतिम रूप देना होगा, जिसमें न केवल अमेरिका और भारत, बल्कि सऊदी अरब, तुर्की और संभवतः इज़राइल भी शामिल होंगे.'
हैदराबाद के ग्रेने रोबोटिक्स का दावा है कि 'इंद्रजाल' काउंटर मानवरहित विमान प्रणाली रियल टाइम में ड्रोन खतरों का पता लगाती है, पहचानती है और उन्हें बेअसर करती है और सैन्य क्षमताओं को बढ़ा सकती है.
ऑपरेशन जिब्राल्टर पाकिस्तान की जम्मू-कश्मीर में घुसपैठ करने की रणनीति का कूट नाम (कोड) था जो भारतीय शासन के खिलाफ विद्रोह शुरू करने के लिए किया गया था.
तब क्या हो जब कोई देश रणनीतिक गहराई भी नहीं हासिल कर सकता और दोस्ताना पड़ोसी भी नहीं? ऐसी स्थिति में यह गहराई वह अपनी सीमाओं से बाहर के इलाकों पर कब्जा करके हासिल कर सकता है.
कर्नल नेक्टर संजेनबम (सेवानिवृत्त) को भर्ती के लिए ‘पहले से जरूरी मानदंड में छूट देते हुए' नियुक्त किया गया. वह अपना 5 साल का निश्चित कार्यकाल पूरा करेंगे और मणिपुर पुलिस की कमांडो बटालियन का नेतृत्व करेंगे.
G20 बैठक के दौरान हवाई क्षेत्र की सुरक्षा की पूरी ज़िम्मेदारी भारतीय वायुसेना की होगी. जिसके लिए दिल्ली और उसके आसपास के एरिया में एक बड़ी संख्या में रक्षात्मक और हमलावर एसेट्स को तैनात किया गया है.
जम्मू-कश्मीर पुलिस के एसएआई और सीआईडी द्वारा चलाए गए अभियान के तहत गिरफ्तारियां की गईं. अब तक 327 टाडा/पोटा मामलों में 734 ऐसे भगोड़ों की सूची में से 369 का सत्यापन और पहचान कर ली गई है.
भारतीय वायु सेना के मध्यम परिवहन विमान कार्यक्रम के लिए लॉकहीड मार्टिन, एम्ब्रेयर और एयरबस दौड़ में हैं. आईएएफ पुराने एएन-32 और संभवतः आईएल-76 को बदलने के लिए 40-80 विमान खरीदने पर विचार कर रहा है.
चीन ने सोमवार को आधिकारिक तौर पर अपने 'स्टैंडर्ड मैप' के 2023 संस्करण को जारी किया जिसमें अरुणाचल प्रदेश, अक्साई चिन क्षेत्र, ताइवान और विवादित दक्षिण चीन सागर पर उसके दावों सहित अन्य विवादित क्षेत्रों को शामिल किया गया है.
IAF मेक इन इंडिया रूट के तहत 18-27 टन क्षमता वाले 40-80 मध्यम परिवहन विमान चाहता है. एम्ब्रेयर डिफेंस एंड सिक्योरिटी के सीईओ का कहना है कि वह भारत में असेंबली लाइन स्थापित करने पर भी विचार कर रहे हैं.
एंटरप्रेन्योरशिप को एक वैध करियर विकल्प के रूप में सामान्य बनाने का श्रेय काफी हद तक उस पहचान और महत्व को जाता है जो नीतियों के जरिए स्टार्टअप्स को दिया गया है.
