नई दिल्ली: वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने बुधवार को केंद्रीय बजट 2023 को संसद में पेश किया. वित्तमंत्री ने इस दौरान मिडल क्लास, इलेक्ट्रिक सामानों, मोबाइल, रेलवे, हवाई जहाज, कृषि और स्वास्थ्य समेत बाकी क्षेत्रों के लिए कई अहम घोषणाएं की हैं.
यहां हम उनकी पांच बड़ी घोषणाओं के बारे बता रेहे हैं-
1- 7 लाख रुपये तक कोई टैक्स नहीं
निर्मला सीतारमण इस बजट में मिडिल क्लास को बड़ी राहत दी है. उन्होंने 7 लाख रुपये तक कमाने वालों को कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा.
वहीं इससे पहले 5 लाख तक कमाने वाले को टैक्स नही देना पड़ता था. अब इसे 7 लाख रुपये तक कर दिया है. बेसिक एग्जप्शन लिमिट 3 लाख रुपये कर दी गई है. अब 5 टैक्स स्लैब होंगे जो कि पहले 6 थे.
व्यक्तिगत आयकर की नई टैक्स दर 0 से 3 लाख रुपये तक शून्य, 3 से 6 लाख रुपये तक 5%, 6 से 9 लाख रुपये 10%, 9 से 12 लाख रुपये 15%, 12 से 15 लाख रुपये तक 20% और 15 लाख से ऊपर 30% रहेगी: केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण pic.twitter.com/WwndobjaAp
— ANI_HindiNews (@AHindinews) February 1, 2023
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निर्मला सीतारमण आगे बोलीं 2023-24 के लिए नए टैक्स स्लैब 0-3 – शून्य, 3-6 लाख – 5%, 6-9 लाख – 10%, 9-12 लाख – 15%, 12-15 लाख – 20% होगा.
केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने इसे टैक्स बोनांजा कहा है.
वहीं कांग्रेस की तरफ से इसकी आलोचना हुई है. कांग्रेस ने कहा कि सरकार इकोनॉमिक वीकर सेक्शन (ईडब्ल्यूएस) कटेगरी को 8 लाख तक आय को कमजोर मानती है जबकि 7 लाख कमाने वाले को टैक्स से छूट देने का दिखावा कर रही है, कम से कम यह 8 लाख तो करती.
2- इलेक्ट्रॉनिक आइटम, मोबाइल होंगे सस्ते
केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण ने टीवी, मोबाइल, इलेक्ट्रिक वाहन पर कस्टम ड्यूटी घटा दी है, जिससे ये आइटम सस्ते हो जाएंगे. बजट भाषण में निर्मला सीतारमण ने कहा कि मोबाइल कंपोनेंट के आयात पर लगने वाला शुल्क कम किया जाएगा. एलईडी टीवी को भी सस्ता करने का ऐलान वित्तमंत्री ने किया है. वहीं इलेक्ट्रिक वाहन में लगने वाली लीथियम बैटरी पर भी आयात शुल्क घटाया जाएगा, जिससे ये सस्ते होंगे. साइकिल को भी वित्तमंत्री ने सस्ता करने का ऐलान किया है.
उन्होंने कहा कि भारत का मोबाइल फोन उत्पादन 2014-15 के 5.8 करोड़ इकाई से बढ़कर पिछले वित्त वर्ष में 31 करोड़ इकाई हो गया. सीतारमण ने यह भी घोषणा की कि टीवी पैनल के ओपन सेल के पुर्जों पर सीमा शुल्क घटाकर 2.5 प्रतिशत किया जाएगा. किचन इलेक्ट्रिक चिमनी पर सीमा शुल्क 7.5 प्रतिशत से बढ़ाकर 15 प्रतिशत कर दिया गया है.
उन्होंने कहा कि सरकार तांबा कबाड़ पर 2.5 प्रतिशत सीमा शुल्क जारी रखेगी.
वित्त मंत्री ने कहा कि प्रयोगशालाओं में निर्मित हीरों को बढ़ावा देने के लिए सीमा शुल्क में छूट दी जाएगी.
वित्त मंत्री ने कहा कि लिथियम आयन बैटरी पर शुल्क में छूट को एक और साल के लिए जारी रखा जाएगा। सीमा शुल्क में कटौती का लाभ पेट्रोल में एथनॉल मिश्रण कार्यक्रम को भी बढ़ावा मिलेगा.
3- महिलाओं और युवाओं के लिए घोषणाएं
केंद्रीय बजट 2023 में वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने महिलाओं और युवाओं को भी साधने की कोशिश की है. उन्होंने छात्रों के लिए लाइब्रेरी, युवाओं के लिए कौशल विकास और महिलाओं के लिए बचत पत्र जैसी घोषणाएं की हैं. आम चुनाव 2024 से पहले नरेंद्र मोदी सरकार 2.0 के अंतिम पूर्ण बजट को पेश करते हुए उन्होंने कहा कि सरकार प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 4.0 लॉन्च करेगी.
उन्होंने कहा कि युवाओं को अंतरराष्ट्रीय अवसरों के लिए कुशल बनाने के लिए विभिन्न राज्यों में 30 स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर खोले जाएंगे. सीतारमण ने कहा कि तीन साल में 47 लाख युवाओं को सहायता प्रदान करने के लिए, पैन इंडिया राष्ट्रीय शिक्षुता योजना के तहत प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण शुरू किया जाएगा.
बच्चों और किशोरों के लिए एक राष्ट्रीय डिजिटल पुस्तकालय स्थापित किया जाएगा.
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि भौगोलिक, भाषाओं, शैलियों और स्तरों और उपकरणों की उचित पहुंच में गुणवत्तापूर्ण पुस्तकों की उपलब्धता की सुविधा के लिए बच्चों और किशोरों के लिए एक राष्ट्रीय डिजिटल लाइब्रेरी स्थापित की जाएगी.
उन्होंने कहा कि राज्यों को उनके लिए पंचायत और वार्ड स्तरों पर भौतिक पुस्तकालय स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा और राष्ट्रीय डिजिटल पुस्तकालय संसाधनों तक पहुंचने के लिए बुनियादी ढांचा प्रदान किया जाएगा.
सीतारमण ने कहा कि 2014 से स्थापित मौजूदा 157 मेडिकल कॉलेजों के साथ सहस्थान में 157 नए नर्सिंग कॉलेज खोले जाएंगे.
वित्त मंत्री ने बुधवार को कहा कि अगले 3 साल में 740 एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों में 38,000 शिक्षकों और सहायक कर्मचारियों की भर्ती की जाएगी.
वित्तमंत्री ने कहा महिला सम्मान बचत पत्र योजना शुरू की जाएगी. इन पत्रों की मियाद 2 साल होगी और इनके तहत किसी महिला या बालिका के नाम से 2 साल के लिए (2025 तक) 2 लाख रुपये जमा कराए जा सकेंगे. इस पर सरकार 7 से 7.75 प्रतिशत ब्याज देगी.
3- रेल और एयरपोर्ट की संख्या बढ़ेगी
वित्रमंत्री ने अपनी बजट घोषणा में रेलवे और एयरपोर्ट के लिए अहम घोषणाएं की हैं. सरकार रेलवे पर 2.40 लाख करोड़ रुपये खर्च करेगी. जो कि यह 65.6 फीसदी की वृद्धि है. वित्तमंत्री ने इसे 2013 के मुकाबले 9 गुना बताया है. इसे क्षेत्र में निजी भागीदारी बढ़ाने के लिए 100 योजनाओं की पहचान की है.
वहीं एयरपोर्ट के लिए भी वित्तमंत्री ने बड़ा ऐलान किया है. देशभर में 50 एयरपोर्ट, हेलीपोर्ट व एयरोड्रम बनाए जाएंगे.
4- कृषि के लिए डिजिटल इन्फ्रास्ट्रक्चर
वित्तमंत्री ने कहा कि एक खुले स्रोत, खुले मानक के लिए कृषि के लिए डिजिटल पब्लिक इन्फ्रास्ट्रक्चर का निर्माण करेंगे. इससे फसल नियोजन एवं स्वास्थ्य के लिए सूचनाओं, फार्म इनपुट के प्रति बेहतर आसानी, ऋण एवं फसल बीमा आकलन के लिए मदद, मार्केट इंटेलीजेंस, और एग्री-टेक इंडस्ट्री एवं स्टार्ट-अप्स के जरिए समावेशी किसान केंद्रित समाधान होगा.
वित्तमंत्री ने कहा कि युवा उद्यमी ग्रामीण क्षेत्र में एग्री स्टार्ट-अप्स खोल सकें इसको लेकर उन्हें कृषि वर्धक निधि स्थापित की जाएगी. इसके अलावा अतिरिक्त रेशेदार कपास का उत्पादन बढ़ाने के लिए हम पब्लिक प्राइवेट भागीदारी के जरिए कलस्टर आधारित और वैल्यू चेन नजरिया अपनाएंगे. वहीं मंत्री ने आत्मनिर्भर बागवानी के लिए 2200 करोड़ खर्ज करने का फैसला किया है. यह रोगमुक्त, गुणवत्तापूर्ण पौध सामग्री की उपलब्धता बढ़ाने में मददगार होगा.
5- स्वाथ्य क्षेत्र के लिए मंत्री का बड़ा ऐलान
वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने स्वाथ्य क्षेत्र के लिए अहम घोषणा की है. मंत्री ने नये नर्सिंग कॉलेजों से आईसीएमआर सुविधाओं के इजाफे पर जोर दिया है. सीतारमण ने कहा कि 2015 से स्थापित 157 नये मेडिकल कॉलेजों के साथ 157 नर्सिंग कॉलेज खोले जाएंगे.
इसके अलावा आईसीएमआर की प्रयोगशालाएं बढ़ाई जाएंगी. साथ ही फार्मास्यूटिकल और रिसर्च में इनोवेशन के लिए उच्चकोटि के केंद्रों से नया कार्यक्रम शुरू किया जाएगा.
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