नई दिल्लीः केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बुधवार को कहा कि सरकार कमर्शियल विवादों के निपटान के लिए ‘‘विवाद से विश्वास’’ कार्यक्रम का दूसरा चरण शुरू करेगी.
सीतारमण ने संसद में वित्त वर्ष 2023-24 का बजट पेश करते हुए यह घोषणा की.
उन्होंने कहा कि विवादों पर मेलमिलाप और व्यक्तियों की पहचान को अपडेट करने के लिए एक जगह पर समाधान की व्यवस्था भी की जाएगी.
दरअसल, ‘विवाद से समाधान’ योजना में कर, ब्याज, जुर्माने एवं शुल्क से संबंधित विवादों के निपटान का प्रावधान किया गया है. इसके तहत विवादित कर का 100 प्रतिशत और विवादित जुर्माने या ब्याज या शुल्क का 25 प्रतिशत भुगतान कर वाणिज्यिक इकाई विवाद का निपटान कर सकती है.
सीतारमण ने कहा कि सरकार वाणिज्यिक विवादों के निपटान के लिए इस योजना का दूसरा चरण भी लेकर आएगी. इससे फर्मों को कर संबंधी विवाद खत्म करने में सहूलियत होगी.
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इसके साथ ही उन्होंने कहा कि इंजीनियरिंग संस्थानों में 5जी सेवाओं से संबंधित अनुप्रयोगों के विकास के लिए 100 लैब्स खोली जाएंगी. इससे दूरसंचार एवं संबंधित क्षेत्रों में शोध एवं विकास गतिविधियों को प्रोत्साहन मिलने के साथ रोजगार के नए अवसर भी पैदा होंगे.
वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण में कहा कि लैब्स में कृत्रिम हीरों के विकास से संबंधित गतिविधियों को प्रोत्साहन देने के लिए भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी) को फंड दिया जाएगा. इससे हीरे के लिए आयात पर निर्भरता कम करने में मदद मिलेगी.
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