टी एन नायनन

नियम सबके लिए बराबर होने चाहिए, चाहे वे विदेशी हों या अपने नागरिक

‘हार्वर्ड’ के अर्थशास्त्रियों को नौकरी पर रखने में कोई हर्ज़ नहीं पर उनकी सुनिए भी तो मोदी जी

क्या हम अपने जनसांख्यिकीय लाभों को गंवा देंगे ?

निर्मला सीतारमण को अपने पहले बजट में देश के आर्थिक संकट का सच बताना चाहिए

बदलाव की कहानी के बीच, मोदी जो है वैसा ही चलने दे रहे हैं

पीएम मोदी बड़े आर्थिक मुद्दों की उपेक्षा अब नहीं कर सकते

2017-18 में भारत का घरेलू ऋण 80 प्रतिशत बढ़ा है, यदि आय नहीं बढ़ती है तो यह अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचाएगा

भारत को ढांचागत सुधार की ज़रूरत है, नहीं तो गिरती विकास दर के लिए तैयार रहना पड़ेगा

अगर मोदी की सत्ता में वापसी नहीं होती तो उसका ज़िम्मेदार विपक्ष नहीं वो खुद होंगे

चुनावी वादों को निभाने के बजाए, नई सरकार को अर्थव्यवस्था के मामले में ठंडे दिमाग से काम लेना होगा