राधिका पांडेय

मनरेगा के शहरी संस्करण में दूर की सोच नहीं, मोदी सरकार ने इसे ठंडे बस्ते में डालकर समझदारी दिखाई है

मोदी सरकार के ‘ब्याज पर ब्याज’ माफ करने का दीवाली उपहार भारत के ‘क्रेडिट कल्चर’ के लिए अच्छी खबर क्यों है

आइएमएफ का मूल्यांकन करने वाले चाहते हैं कि भारत की तर्ज पर पूंजी नियंत्रण दुनियाभर में अपनाया जाये

बैंकों को भी राहत चाहिए, केवल कर्ज लेने वालों का भला करते रहने से आगे क्रेडिट ग्रोथ पर बुरा असर पड़ेगा

प्याज के निर्यात पर रोक समस्या का हल नहीं, ये किसानों को नुकसान पहुंचाने के साथ बतौर निर्यातक भारत की छवि खराब करेगा

केंद्र-राज्य के बीच जारी जीएसटी विवाद से ज्यादा जरूरी अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाना और उधार की व्यवस्था बनाना है

वित्तीय हालत बिगड़ रही- Fiscal Deficit के लक्ष्यों को छोड़ ‘अर्थशास्त्र’ को पारदर्शी बनाए सरकार

लोन रिस्ट्रक्चरिंग क्यों रिजर्व बैंक का एक स्वागत योग्य कदम और अब कर्जदारों के लिए सरकार को क्या करने की जरूरत है

ऊंची मुद्रास्फीति का मतलब ये नहीं है, कि आरबीआई की मॉनिटरी पॉलिसी कमिटी ब्याज दरें बढ़ा दे

क्या मोदी सरकार भारत के शहरों की भीड़ कम करना चाहती है, इसके आर्थिक पैकेज से तो यही लगता है